अब आधार नंबर जरूरी नहीं

पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक और मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 25 लाख डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपए) का जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार को यह सजा अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सुनाई गई। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स से जुड़े एक और मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। इससे पहले इसी साल जुलाई में लंदन के अवेनफील्ड स्थित 4 फ्लैट से जुड़े मामले में नवाज को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सितंबर में ही जमानत दे दी थी और सजा को सस्पेंड कर दिया था। क्या है अल अजीजिया स्टील मिल्स केस? पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद 8 सितंबर 2017 को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स केस दर्ज किया था। नवाज शरीफ के पिता मोहम्मद शरीफ ने 2001 में सऊदी अरब में अल अजीजिया स्टील मिल्स की स्थापना की थी। शरीफ परिवार का कहना था कि इसके लिए सऊदी सरकार ने कर्ज दिया था। इसके बदले में एक संपत्ति गिरवी भी रखी गई थी। जबकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कहना था कि इस मिल

मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे की तस्वीर साफ़ होने में दूसरे दिन तक इंतज़ार क्यों करना पड़ा? मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर की सुबह आठ बजे शुरू हुई मतगणना कुछ सीटों पर 12 दिसंबर की सुबह तक होती रही . और आख़िरकार 12 दिसंबर को सुबह आठ बजे के बाद ही सभी 230 सीटों की गिनती पूरी हो सकी. मध्य प्रदेश के नतीजों में इतनी देरी को देख, लोग कह रहे हैं कि बैलट पेपर वाले दिन याद आ गए. ईवीएम होने के बावजूद आख़िर इतनी देरी क्यों हुई? ईवीएम से अब तक हुए चुनावों में दोपहर बाद ही नतीजों की तस्वीर साफ़ हो जाती थी. वीवीपीएटी मशीन का पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है. चुनाव आयोग के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स छपी है कि वोटर-वेरिफ़ाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी से दोबारा मिलान के कारण ज़्यादा वक़्त लगे. मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतगणना केंद्रों के किसी न किसी एक ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपीएट से किया गया है और इसे ही देरी की वजह बताई जा रही है. आशंका की स्थिति में वीवीपीएटी से मिलान मध्य प्रदेश के सभी 306 मतगणना केंद्रों पर पहले 30 मिनट तक पोस्ट